अगर आप किसान हैं और अब तक किसान आईडी नहीं बनवाई है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है—अब बिना आईडी पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिलेगी। सवाल यह है कि किसान आईडी क्यों जरूरी हो गई, कैसे बनेगी और अगर नहीं बनी तो क्या नुकसान होगा?
करनाल। प्रदेश की लाखों किसान परिवारों के लिए यह खबर चेतावनी भी है और अवसर भी। किसान आईडी को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त हो गई है। राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि किसान ने एग्री-स्टैक के तहत अपनी आईडी नहीं बनवाई, तो उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी सीधे शब्दों में—बिना किसान आईडी, बिना सम्मान निधि।
यह बयान महज औपचारिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की दीर्घकालिक डिजिटल कृषि नीति और किसानों के डेटा को सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से जोड़ने की बड़ी योजना है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए एसीएस सुमिता मिश्रा ने साफ निर्देश दिए कि इस अभियान को मिशन मोड में लिया जाए।
क्या है किसान आईडी और क्यों जरूरी?
किसान आईडी दरअसल एग्री-स्टैक के तहत बनाई जा रही एक यूनिक पहचान संख्या है, जो सीधे किसान के आधार कार्ड और भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। इसका मकसद केवल एक आईडी देना नहीं, बल्कि किसान के पूरे कृषि जीवन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है।
सरकार का मानना है कि आज भी बड़ी संख्या में किसान ऐसे हैं, जिन्हें योजनाओं का पूरा लाभ सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके रिकॉर्ड बिखरे हुए हैं—कहीं जमीन का रिकॉर्ड, कहीं बैंक का, कहीं आधार और कहीं योजना का। किसान आईडी इन सभी को एक जगह जोड़ देगी।
बिना किसान आईडी क्या-क्या अटक सकता है?
एसीएस सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट किया कि भविष्य में केवल पीएम किसान सम्मान निधि ही नहीं, बल्कि अन्य कई योजनाओं का लाभ भी किसान आईडी से जोड़ा जाएगा। इनमें प्रमुख हैं—
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- कृषि ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड
- प्राकृतिक आपदा मुआवजा
- बीज, खाद और कृषि उपकरण पर सब्सिडी
- राज्य और केंद्र सरकार की नई कृषि योजनाएं
मतलब साफ है—किसान आईडी न होने का सीधा नुकसान किसान की जेब और भविष्य दोनों पर पड़ेगा।
जिला प्रशासन को मिले सख्त निर्देश
वीसी के दौरान एसीएस सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों से कहा कि वे अपने-अपने जिलों में कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर अभियान चलाएं। उन्होंने कहा—
“यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि किसानों के भविष्य से जुड़ा विषय है। इसलिए अधिकारी खुद गांव-गांव जाकर किसानों को इसके लिए प्रेरित करें।”
करनाल में क्या है स्थिति?
वीसी में करनाल जिले की ओर से उपायुक्त विश्राम कुमार ने जानकारी दी कि जिले में अब तक करीब 40 हजार किसान आईडी बन चुकी हैं। वहीं प्रशासन ने लगभग एक लाख किसानों की आईडी बनाने का लक्ष्य तय किया है।
उन्होंने बताया कि जिले में इस कार्य को तेज करने के लिए—
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- अटल सेवा केंद्र
- कृषि विभाग कार्यालय
पर विशेष काउंटर बनाए गए हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कहां और कैसे बनवाएं किसान आईडी?
किसानों के लिए राहत की बात यह है कि किसान आईडी बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और किफायती रखी गई है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जमीन का रिकॉर्ड (जमाबंदी / फर्द)
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
प्रक्रिया
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या अटल सेवा केंद्र जाएं
- दस्तावेज जमा कर बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं
- कुछ ही मिनटों में किसान आईडी जनरेट हो जाएगी
किसानों को क्या होंगे सीधे फायदे?
किसान आईडी को लेकर सरकार का दावा है कि इससे किसान और व्यवस्था—दोनों को फायदा होगा।
- किसान को अपनी जमीन और फसल का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मिलेगा
- ऋण और बीमा प्रक्रिया में समय और दस्तावेज कम लगेंगे
- फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी
- सही किसान तक सही योजना पहुंचेगी
यानी यह आईडी आने वाले समय में किसान का डिजिटल पासपोर्ट साबित होगी।
सरकार क्यों हो रही है सख्त?
असल में सरकार ने बीते वर्षों में यह पाया कि कई योजनाओं में—
- डुप्लीकेट नाम
- गलत जमीन रिकॉर्ड
- अपात्र लाभार्थी
की वजह से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। किसान आईडी इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का सबसे मजबूत हथियार है।
विशेषज्ञों की राय
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसान समय रहते किसान आईडी बनवा लेते हैं, तो भविष्य में उन्हें किसी भी योजना के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा।
प्रशासन की अपील
इस अवसर पर एसडीएम प्रदीप कुमार और डीडीए डा. वजीर सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जल्द से जल्द अपनी किसान आईडी बनवा लें।
